बिहार लंबे समय से औद्योगिक पिछड़ेपन और युवाओं के पलायन से जूझ रहा है। लेकिन अब राज्य रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को तैयार है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना मिलकर बिहार के युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही हैं।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर पहले महीने की सैलरी (₹15,000 तक) सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही कंपनियों को भी नए रोजगार सृजन के लिए दो साल तक वित्तीय सहायता और निर्माण क्षेत्र में चार साल तक प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री अनुभव और प्रशिक्षण देना है। योजना के तहत स्टाइपेंड इस प्रकार है:
- 12वीं पास युवाओं को ₹4,000/माह
- आईटीआई/डिप्लोमा धारकों को ₹5,000/माह
- ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट को ₹6,000/माह
अतिरिक्त भत्ता:
- अपने जिले से बाहर (बिहार में ही) कार्यरत होने पर: ₹2,000/माह (पहले 3 माह)
- बिहार से बाहर कार्यरत होने पर: ₹5,000/माह (पूरे इंटर्नशिप अवधि तक)
इंटर्नशिप अवधि: 3 से 12 माह, जिसमें कम से कम 50% समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लगेगा।
दोनों योजनाओं के प्रमुख लाभ
- निजी क्षेत्र में भर्ती को बढ़ावा
- युवाओं को पहली नौकरी में प्रवेश आसान
- प्रशिक्षण और वास्तविक अनुभव का अवसर
- कंपनियों को रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन
- बिहार में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना
बिहार पर संभावित प्रभाव
इन दोनों योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से बिहार को एक नए औद्योगिक नक्शे पर स्थापित किया जा सकता है। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, पलायन पर रोक लगेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। यह कदम “विकसित भारत” के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
यह योजना युवाओं को पहली नौकरी दिलाने और निजी कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
2. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में कितनी स्टाइपेंड मिलेगी?
12वीं पास को ₹4,000, डिप्लोमा/आईटीआई को ₹5,000 और ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट को ₹6,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
3. इन योजनाओं से बिहार को क्या लाभ होगा?
युवाओं को रोजगार, कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और बिहार को औद्योगिक पहचान मिलेगी।
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